56 हजार कर्मचारियों का डेटा वैरीफाई, फिर भी नहीं मिली जॉब सिक्योरिटी

हरियाणा सरकार के जॉब सिक्योरिटी कानून के तहत पात्र कर्मचारियों को अब तक सेवा सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पोर्टल पर 83,923 कर्मचारियों ने लॉग-इन किया, जिनमें से 59,368 कर्मचारियों ने आवेदन किया और 56,813 कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह वैरीफाई भी हो चुका है। इसके बावजूद 20 मई 2026 तक किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया गया।

सरकार ने करीब पौने दो साल पहले संविदा, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह कानून लागू किया था। इसके तहत 15 अगस्त 2025 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नौकरी में सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था। सरकार का दावा था कि इससे लगभग 1.20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

हालांकि कानून लागू होने के बाद भी अधिकांश कर्मचारियों को अब तक लाभ नहीं मिल सका है। कुछ विभागों ने शुरुआती दौर में भौतिक रूप से जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किए थे, लेकिन नया पोर्टल शुरू होने के बाद पुराने पत्र रद्द कर दिए गए और कर्मचारियों को दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना पड़ा।

ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को लॉगइन, ओटीपी और दस्तावेज अपलोड करने जैसी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच गई। अब सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों का डेटा सत्यापित हो चुका है, उन्हें 15 जून 2026 तक जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किए जाएं।

विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने एक को-ऑर्डीनेशन शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया है। इस समिति में मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग, Citizen Resources Information Department (CRID) और Haryana Kaushal Rozgar Nigam के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

समिति सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और सामान्य मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई समिति के गठन के बाद लंबित मामलों का समाधान तेजी से होगा और पात्र कर्मचारियों को जल्द जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा।